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Friday, 13 May 2022

सरकारी नौकरियों के लिए बार-बार आवेदन-परीक्षा देने से मिलेगा छुटकारा, अब सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा

 Government Jobs Exams: सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को बार-बार आवेदन से लेकर परीक्षा देने तक का सफर पूरा करना होता है. इसमें न सिर्फ रुपये खर्च होते हैं बल्कि समय भी जाया होता है. इस मामले में सरकार युवाओं को राहत देने जा रही है. अब सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा.

सरकारी नौकरियों के लिए बार-बार आवेदन-परीक्षा देने से मिलेगा छुटकारा, अब सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा

नई दिल्लीः Government Jobs Exams: सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को बार-बार आवेदन से लेकर परीक्षा देने तक का सफर पूरा करना होता है. इसमें न सिर्फ रुपये खर्च होते हैं बल्कि समय भी जाया होता है. इस मामले में सरकार युवाओं को राहत देने जा रही है. अब सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा.

अलग से नहीं होगी परीक्षा
दरअसल, यह फैसला राजस्थान में राज्य सरकार ने किया है. राजस्थान में अब कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की तर्ज पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी. ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी (ग्राम लेखाकार), मंत्रिस्तरीय कर्मचारी जैसे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी, इसकी जगह एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी.

इंटरव्यू प्रक्रिया को भी समाप्त करने का फैसला
राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है.

सेवा नियमों में किया जाएगा संशोधन
राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, (आरएएस भर्ती) और अन्य सेवा नियमों में इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संशोधित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. 

पैरालंपिक विजेताओं को 25 बीघा जमीन देगी सरकार
राज्य कैबिनेट ने पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं. राज्य मंत्रिमंडल के अनुसार, पैरालंपिक पदक विजेताओं, जो राजस्थान के निवासी हैं, को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी. इस फैसले की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी.

वहीं, राजस्थान सरकार ने सौर परियोजनाओं के लिए कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है.

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